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भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी से 21 मार्च 1969 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापना हुई । निगम की अधिकृत अंशपूंजी रूपये 500.00 लाख है एवं प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 329.49 लाख है जिसमें से भारत सरकार का अंश रूपये 120.00 लाख है एवं राज्य शासन का अंश रूपये 209.49 लाख है ।
मध्य प्रदेश में सभी संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय तथा जिला मुख्यालय पर निगम के जिला कार्यालय स्थापित है जहां से निगम की सभी गतिविधियों का संचालन किया जाकर प्रदेश के किसानों को कृषि आदान व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना ।
2. सहायक एवं संपूरक खाद्यान्न की उपलब्धता की वृद्धि में योगदान ।
3. कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना ।